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गेहूँ खरीद के लिए ऐजेंसी व अधिकारी क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें, गेहूं खरीद बढ़ाये जाने के लिए सार्थक प्रयास सुनिश्चित करें: डीएमरायबरेली 08 मई, 202
रिपोर्ट सह संपादक जितेंद्र सविता
जिलाधिकारी को जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुश्री सोनी गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में गेहूं खरीद का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। जनपद रायबरेली में विभिन्न क्रय एजेंसियों के कुल 106 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है जिसमें खाद्य विभाग के 27, पीसीएफ के 74 मण्डी परिषद के 02 एवं भारतीय खाद्य निगम के 03 क्रय केन्द्र शामिल है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में खाद एवं रसद विभाग द्वारा गेहूं की खरीद हेतु जनपद में अब तक 2505 किसानों का पंजीकृत है। जिसमें उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों के माध्यम से 2160 किसानों का सत्यापन किया गया है।
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी शासन द्वारा निर्गत क्रय नीति में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित संख्या में दैनिक क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें और गेहूं खरीद बढ़ाये जाने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित करें। निरीक्षण रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित करें। उन्होंने कहा है कि कृषकों से गेहूँ खरीद बढ़ाये जाने हेतु केन्द्र प्रभारी/सम्बन्धित एजेंसी के जिला प्रबन्धक/प्रभारी गांव गांव में जाकर कृषकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करते हुये गेहूँ की खरीद मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से बढ़ायी जाये। केन्द्र प्रभारी ग्राम प्रधानों से दैनिक रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुए गांव-गांव जाकर चौपाल का आयोजन करते हुए कृषकों को अपना गेहूँ राजकीय क्रय केन्द्रों पर विक्रय करने हेतु प्रेरित करेंगे। साथ ही मोबाइल क्रय केन्द्रों से माध्यम से अधिक से अधिक गेहूं की खरीद करायेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा है कि समस्त क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन किसानों द्वारा अपना धान खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में सरकारी क्रय केंद्रों पर विक्रय किया गया था उन 50 किसानों से दैनिक रूप से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें अपना गेहूँ सरकारी क्रय केंद्रों पर विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि वह अपना गेहूँ क्रय केन्द्रों पर विक्रय करेंगे तो उन्हें आगामी धान खरीद वर्ष 2023-24 में उनकी उपज को सरकारी क्रय केंद्रों पर विक्रय करने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। जिन क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना कृषकों से गेहूँ खरीद में रुचि नहीं ली जा रही है, तो उस स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें
